monitary policy

मौद्रिक नीतिले कर्जाको ब्याजदर बढाउने र रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रभावित पार्नेछ : परिसंघ

काठमाडौं, १३ साउन । नेपाल उद्योग परिसंघले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सार्वजनिक मौद्रिक नीति कार्यान्वयनबाट कर्जाको ब्याजदर बढ्ने बताएको छ । मौद्रिक नीतिबारे अाफ्नाे धारणा सार्वजनिक गर्दै परिसंघले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट मुद्रा आपूर्ति घट्ने, वाह्य क्षेत्र तथा शोधनान्तरस्थितिमा परेको चाप कम हुने र कर्जाको ब्याजदर बढ्ने बताएको हो । केन्द्रीय बैंकले उत्पादन मुलक क्षेत्रका लागि खुकुलो तथा अन्य क्षेत्रका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको समेत परिसंघले जनाएको छ । परिसंघले स्ट्यागफ्लेसन तिर बढ्दै गएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन दोहोरो नीति… पुरा पढौ

मौद्रिक नीतिप्रति उद्योग वाणिज्य महासंघको टिप्पणी : तरलतामा थप दबाब हुने देखियो

काठमाडौं, १० साउन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मौद्रिक नीतिले आठ महिनादेखि बजारमा देखिएको तरलता अवस्थामा थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले गत वर्षभन्दा करिब ७ प्रतिशत बिन्दुले कम कर्जा प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरेको बजारबाट तरलता प्रशोचन गर्ने र उपभोग न्यूनीकरण गरी कर्जाको ब्याजदर बढाउने नीति लिएको महासङ्घको धारणा छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउने उपायभन्दा पनि कर्जा नियन्त्रण गरी खर्च कटौती गर्नेतर्फ नीति देखिएको र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा… पुरा पढौ

मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंक, यस्ताे छ तयारी

काठमाडौं, ६ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ । बिहीबार साँझ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मौद्रिक नीतिको ब्रिफिङ गरेपछि आज सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन आज (शुक्रबार) बिहान सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार बिहान ८ बजे सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएको छ । सञ्चालक समितिलाई ८ बजे बैठक बस्ने भनेर जानकारी पठाइएको छ । जनार्दन शर्माले… पुरा पढौ

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रको सहभागीताकाे मागसहित परिसंघले दियाे मौद्रिक नीतिका लागि यस्ता सुझाव

काठमाडौं, २९ असार । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व राख्न आग्रह गरेको छ । परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिँदै यस्तो माग गरेको हो । साथै परिसंघले मौद्रिक नीति उत्पादनमुखी र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने गरी ल्याउन आग्रह गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मंगलबार परिसंघले सुझाव दिदै विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्र चलायमान गराउने नीति लिन आग्रह गरेको हो… पुरा पढौ

कस्तो आउँदैछ मौद्रिक नीति ? यस्ताे छ गभर्नर अधिकारीकाे भनाई

काठमाडौं, २१ असार । नेपाल राष्ट्र बैंक यतिखेर मौद्रिक नीति बनाउने अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग सुझाव संकलन गरेर अहिले यसबारे विचार बिमर्श गर्ने काम राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । यसैबीचमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको दबाबलाई निकास दिनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउने बताएका छन् । आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलनका लागि काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका प्रायः सबै सूचकमा दबाब रहेको बताएका छन्। गभर्नर अधिकारीले अहिले… पुरा पढौ

मौद्रिक नीतिमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको सुझाव : ब्याजदर बढाउन पाउनुपर्ने तथा कुलिङ हटाउने

काठमाडौं, १३ असार । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझावहरू पेश गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गरेको कर्जामा आफ्नो वेस रेटमा अत्यधिक १५ प्रतिशत बढीमा व्याज लिएको अवस्थामा समस्या आएको बताएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा आधारदर तोकी ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न पर्ने सुझाव संघले दिएको छ । संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग… पुरा पढौ

मौद्रिक नीतिमार्फत आयात निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकलाई आईएमएफको सुझाव, ब्याजदर बढाइनुपर्ने

काठमाडौं, २५ वैशाख । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले कसिलो मौद्रिक नीतिबाट आयात निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको छ । बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्न सरकारले विलासी सामानको आयातमा रोक लगाएका बेला आईएमएफले यस्तो सुझाव दिएको हो । नेपाललाई उपलब्ध गराएको ऋण सहायता (एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी) को उपयोगिताबारे अध्ययन गर्न रोवर्ट ग्रेगरीको संयोजकत्वमा आएको टोलीले कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर वृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो । आयात प्रतिबन्धले मुद्रास्फीति बढ्न गई आर्थिक वृद्धिलाई समेत असर गर्ने… पुरा पढौ