विचार / वार्ता

आउँदो मनसुन र सम्भावित महामारीको जोखिम (विचार)

काठमाडौं, ८ वैशाख । “यो वर्ष कुन सङ्क्रमण प्रकोप÷महामारीका रुपमा देखिएला ?” यो प्रश्नको तत्काल सटिक उत्तर त नहोला तर विगतको अनुभव अनि कमजोरीबाट भने सम्भावित सङ्क्रमण महामारीको अनुमान गर्न भने सकिन्छ । नेपालले बर्सेनि विशेषतः मनसुनको समयमा कुनै न कुनै प्रकोपको सामना गर्दै आइरहेको इतिहास छ । यसमा बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले थप समस्या दिएको देखिन्छ । एक दशकअगाडिसम्म पानीजन्य सङ्क्रमणको महामारी बढी देखिने गर्दथ्यो भने पछिल्ला केही वर्षयता तुलनात्मक रुपमा कीटजन्य रोगले तीव्र गति लिइरहेको देखिन्छ । यद्यपि… पुरा पढौ

महिलाको आर्थिक पहुँचमा वृद्धि गर्नुपर्छ : सांसद खान

काठमाडौं, २ वैशाख । बाँके जिल्लाको सदरमुकाम नेपालगन्जबाट करिब छ किलोमिटरपूर्व यात्रा गरेपछि डुडुवा गाउँपलिका–३, हलबल डोली गाउँ आउँछ । सोही गाउँमा जन्मिएकी हसिना खान एक वर्षदेखि प्रतिनिधिसभाको सांसद हुनुहुन्छ । सानै उमेरदेखि महिला अधिकारका निम्ति सक्रिय खानलाई २०७९ सालको निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीले समानुपातिकतर्फ मुस्लिम महिलाको कोटाबाट प्रतिनिधिसभाको सांसद बनाएको छ । सो पार्टीबाट मुस्लिम महिलातर्फ निर्वाचित मञ्जु अन्सारीको गत चैतमा निधन भएपछि बन्द सूचीको क्रमानुसार खानलाई पार्टीले सांसद बनाएको थियो । पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्रीसमेत बनिसकेकी सांसद खानसँग… पुरा पढौ

योग्य व्यक्तिले अवसर पाउने वातावरण बनाऔं-सांसद प्रधान

काठमाडौं, १ वैशाख । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद ध्रुबबहादुर प्रधानले संविधान संशोधन गर्र्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । विसं २०५६ देखि राजनीतिमा सक्रिय उनले न्यायाधीशको सवालमा संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए। सांसद प्रधान नेकपा माओवादी विद्रोहको समयमा नेपाल प्रहरीको प्रमुख थिए । तीन दशकसम्म देशको सेवा गर्दै आफ्नो जीवनको अधिकांश समय नेपाल प्रहरीमा बिताएका उनी नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) सम्म पुग्न सफल भए। (प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रधानसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेकाे कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएकाे… पुरा पढौ

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन जरुरी छ : सांसद सुवेदी

काठमाडौं, ३१ चैत । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदी राष्ट्रियसभाको सांसद हुनुहुन्छ । विसं २०३६ देखि राजनीति सुरु गर्नुभएका उहाँ २०६४ सालमा संविधानसभाको सभासद् हुनुहुन्थ्यो । सुनिल स्मृति गाउँपालिका–६ रोल्पा निवासी सुवेदी २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित हुनुभएको हो । सांसद सुवेदी तत्कालीन गाविस अध्यक्ष हुँदै २०४९ सालमा जिल्ला विकास समिति रोल्पाको सभापतिसमेत हुनुभएको थियो । सांसद सुवेदीसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएकाे… पुरा पढौ

सङ्घीय व्यवस्था मितव्ययी बनाउन संविधान संशोधन जरूरी छ: सांसद आचार्य

काठमाडौं, ३० चैत । प्रतिनिनिधिसभाका सांसद मोहन आचार्यले नेपालजस्तो भौगोलिक जटिलता भएको मुलुकमा पनि यसका राम्रा पक्ष सबैले अनभूत गरिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले आमनागरिकमा राज्यको पहुँच पुगेको भएपनि यो व्यवस्था केही खर्चिलो पनि छ, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र खर्च घटाउने भन्ने विषय जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेताहरूले सोच्ने अवस्था आइसकेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपाने र समाचारदाता अशोक घिमिरेलाई दिनुभएको अन्तर्वार्तामा सांसद आचार्यले भन्नुभयो, “सङ्घीयताको कार्यान्वयनका यही विषयवस्तुलाई ध्यान दिएर संविधान संशोधन गर्नेगरी अहिले… पुरा पढौ

युवा रोक्न विश्वविद्यालय शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ-सांसद खनाल

काठमाडौं, २७ चैत । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केन्द्रीय सदस्य शिशिर खनाल प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुहुन्छ । पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सांसद खनाल पार्टीको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विभागको प्रमुखसमेत हुनुहुन्छ । उहाँ काठमाडौँ क्षेत्र नं ६ बाट १४ हजार २०४ मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको हो । रास्वपामा आउनुभन्दा पहिला सांसद खनालले दूरदराजमा शिक्षाको स्तर उकास्न काम गरिरहेको ‘टिच फर नेपाल’ संस्थाको संस्थापकका रूपमा काम गर्दै आउनुभएको थियो । पैतालीस वर्षीय खनालले विभिन्न शैक्षिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ । उहाँले… पुरा पढौ

मन्त्रिपरिषद्मा पनि ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छः सांसद मल्ल

काठमाडौं, २६ चैत । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय सदस्य सावित्री मल्ल विगत एक वर्षदेखि कर्णाली प्रदेश (महिलातर्फ)बाट सङ्घीय संसद, राष्ट्रियसभाको सांसद हुनुहुन्छ । तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनको राष्ट्रियसभाको सदस्यमा उम्मेदार हुनुभएकी सांसद मल्लले नेकपा (एमाले)की नेत्री विमला शाहीलाई पराजित गर्नुभएको थियो । उहाँले विस २०४२ देखि महिला आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको हो । (सांसद मल्लसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश) महिलाका सवालमा संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । संविधानको धारा ३८ को ‘महिलाको… पुरा पढौ

संविधान संशोधनको लागि सबै दलहरु मिल्नुपर्छ-सांसद आचार्य

काठमाडौं, २५ चैत । विसं २०३३ देखि नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएका सुरेन्द्रराज आचार्य अहिले प्रतिनिधिसभाको सांसद हुनुहुन्छ । पूर्व महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री आचार्य अहिले कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेशको महामन्त्री हुनुहुन्छ । कपिलवस्तु जिल्लाको सभापति हुँदै उहाँ २०६९ सालमा सभासद् भन्नुभएको थियो । उहाँ २०७९ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कपिलवस्तु–२ बाट ३९ हजार १४ मत प्राप्त गरेर निर्वाचित हुनुभएको हो । सांसद आचार्यसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश । भ्रष्टाचार देशको रोग… पुरा पढौ

लाइनमा बस्नुपर्ने परिस्थिति अन्त्य गर्नुपर्छः सांसद आचार्य

काठमाडाैं, २४ चैत । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य भीमप्रसाद आचार्य प्रतिनिधिसभाको सांसद हुनुहुन्छ । उहाँ २०७९ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सुनसरी जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित हुनुभएको हो । विसं २०३६ मा विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिकयात्रा सुरु गरेका सांसद आचार्य २०४९ सालमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको महासचिव बन्नुभएको थियो । पार्टीको जिल्ला कमिटी, अञ्चल इन्चार्ज, पूर्वाञ्चलको प्रमुख, प्रदेश इन्चार्ज, केन्द्रीय कमिटी हुँदै २०७१ सालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बन्नुभएको थियो । उहाँ २०६४ र… पुरा पढौ

नेपालमा प्रशस्त सम्भावना छ : सांसद साह

काठमाडौं, २२ चैत । विगत दुई वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा रहँदैगर्दा कानुन निर्माणमै केन्द्रित भए । केही कानुनहरु बनिसकेका छन् । निजामती, शिक्षा, प्रहरी ऐनलगायतका कानुनहरु बन्ने क्रममा छन् । संसद््मा छलफलकै क्रममा छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, महिला हिंसा, बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत समसामयिक विषयमा संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि गर्दै आएकी छु । नेपालको संविधान २०७२ मा महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गतालगायत उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित भएको छ । संविधानले नै स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ ।… पुरा पढौ