काठमाडौं, ३१ भदौ । कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने जनप्रतिनिधि खुद्रे विकासका आयोजनाका लागि बजेट खोज्दै मन्त्रालय धाएको भन्दै जनस्तरमा आलोचना भइरहेको छ । निर्वाचनपश्चात विधायकको भूमिका सक्रिय हुनुपर्ने सांसद टुक्रेटाक्री योजना लिएर वडाध्यक्षसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको भन्दै व्यङ्ग्यसमेत हुने गरेको छ । संविधान जारी भएको आठ वर्ष बिते पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सिधै सरोकार राख्ने अझै केही महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न सकेको छैन । सङ्घीय निजामती ऐन, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणकार्यसँग सम्बन्धित…
पुरा पढौ