artha

आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन नबुझाउने स्थानीय तहले अनुदान नपाउने

काठमाडौं, ३० साउन । स्थानीय तहले आव २०७८/७९ को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन नबुझाए अनुदान नपाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन जारी गर्दै साउन मसान्तसम्म त्यस्तो प्रतिवेदन नबुझाए राजस्व बाँडफाँट र अनुदानबापतको रकम हस्तान्तरण नहुने जनाएको हो । मन्त्रालयले तोकिएको ढाँचामा त्यस्तो प्रतिवेदन सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहलाई जाने वित्तीय समानीकरण, विशेष, समपूरक र ससर्त अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम र आयोजना तथा… पुरा पढौ

अर्थ सचिवको जिम्मेवारी पुष्करलाई, राजश्वमा ज्ञवाली

काठमाडौं, २७ साउन । सरकारले अर्थ मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी कृष्णहरि पुष्करलाई दिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो । यसअघिका अर्थ सचिव मधु मरासिनीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवापछि रिक्त पदमा तत्कालका लागि पुष्करलाई अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसैगरी बैठकले राजस्व सचिवको जिम्मेवारी भने रामेश्वर दंगाललाई दिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि चालु आवको बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराइ करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि सचिव मरासिनी विदामा बसेका थिए । तर अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा… पुरा पढौ

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौं, १६ साउन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत मात्र पुग्ने सरकारले जनाएको छ । आर्थिक वृद्धिको अघिल्लो लक्ष्यमा संशोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमा मात्र सिमित राखेको हो । यसअघि वैशाखमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो तर त्यसमा पनि संशोधन गर्दै वृद्धिदरमा १.७४ प्रतिशतको सङ्कुचन हुने प्रक्षेपण मन्त्रालयले गरेको हो । गत आर्थिक वर्षको वृद्धिदरमा गरिएको पछिल्लो प्रक्षेपण दोस्रो संशोधन हो। पहिलो पटक सरकारले गत वर्षको बजेटमार्फत ७… पुरा पढौ

११ आर्थिक विधेयक संसदमा अलपत्र, छिटो पारित गर्न चेम्बरको माग

काठमाडौं, ४ साउन । प्रतिनिधि सभामा विभिन्न ११ आर्थिक विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रोकिएका छन् । अर्थसम्बन्धी ती विधेयकहरू पारित नहुँदा निजी क्षेत्रको समस्याहरू सम्बोधन हुन सकेको छैन । यसबीचमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विचाराधीन विभिन्न विधेयकहरू पारित गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग माग गरेको छ । मंगलवार सभामुखलाई भेटी चेम्बरका प्रतिनिधिले संसद्मा विचाराधीन अर्थसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्न माग गरेका हुन् । चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहित पदाधिकारीले विधेयकहरू रोकिँदा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कतिपय समस्या सम्बोधन हुन नसकेको सभामुख सापकोटासँग गुनासो गरेका… पुरा पढौ

सीसीटीभी फुटेजबारे प्राविधिक तथा विज्ञसँग विशेष समितिले छलफल गर्दै

काठमाडौं, ३ असार । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको विषय र पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको समितिले सीसीटीभी फुटेजका विषयमा प्राविधिक तथा विज्ञसँग छलफल गर्ने भएको छ। आज मंगलबारदेखि सीसीटीभीसँग सम्बन्धित अन्य विज्ञसँग छलफल गरिने संसदीय छानबिन विशेष समितिले जनाएको छ।त्यसपछि मात्रै समितिले पूर्वअर्थमन्त्री शर्मासँग सोधपुछ गर्ने भएको छ। अर्थसचिव मधु मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसँग सोधपुछ गरेपछि समिति सीसीटीभी फुटेजमा केन्द्रित भएको हो।सोमबारको समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका आईटी विज्ञसँग सोधपुछ गरिएको समितिका… पुरा पढौ

भुक्तानी प्रणाली आइतबारदेखि बन्द हुँदै

काठमाडौं, २३ असार । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले देशैभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र स्थानीय तहको भुक्तानी प्रणाली आइतबारदेखि बन्द हुने जनाएको छ । कार्यालयले बुधबार निर्णय गर्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार सम्बन्धित कार्यालयलाई भुक्तानी प्रणाली बन्द हुने जानकारी गराएको हो । नियमावलीअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्नेछ । त्यसअघि नै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । नियमावलीअनुसार विनियोजन… पुरा पढौ

अर्थ मन्त्रालयले विवादित सिसीटीभी फूटेज दिएन, अर्थमन्त्रीको राजीनामा र याे प्रकरणकाे छानबिन गर्न उपभोक्ता मञ्चकाे माग

काठमाडौं, २० असार । अर्थ मन्त्रालयले जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमै नभएको बताएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव जयप्रसाद पौडेलले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै मन्त्रालयमा सीसीटीभी माग गरेपछि अर्थमन्त्रालयले फुटेज नै नभएको बताएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनका क्रममा जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्ति अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गरेर करका दर हेरफेर गरेको आरोप अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेपछि सीसीटीभी फुटेजको समेत माग गरिएको थियाे। उता अर्थमन्त्री शर्माले सीसीटीभी फुटेज कसैले माग्दैमा दिन नसकिने बताउँदै आएका… पुरा पढौ

हरेक वर्ष ७० अर्ब बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सकिने उर्जामन्त्री भुसालको दाबी

काठमाडाैं, २ असार । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी ५ वर्षमा हरेकवर्ष ७० अर्ब बढीको विद्युत् निर्यात गर्न सकिने बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालय शीर्षकको विनियोजनमाथिको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्ष वर्षायाममा मात्रै करिब रु १५ देखि २० अर्ब बराबरको अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गर्न सकिने बताइन। हाल वर्षायाममा बढी हुने ३६४ मेगावाट विद्युत् प्रतिस्पर्धी बजारमा दैनिक रु १० देखि १२ करोडको विद्युत् भारत निर्यात गरिरहेको जनाउँदै उनले आन्तरिक… पुरा पढौ

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुग्यो

काठमाडौं, १५ जेठ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (उपभोक्ता मूल्यमा) नेपालको अर्थतन्त्रको आकार साढे ४८ खर्ब पुगेको छ । चालू आवको पहिलो ८ महिनासम्ममा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५ खर्ब ८५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले बढेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो… पुरा पढौ

नयाँ बजेटका लागी अर्थ मन्त्रालयलाई के–के आयो सुझाव ? (सूचीसहित)

काठमाडौं, ३ जेठ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बजेटमा जनताले पुँजीगत लाभकर १० देखि १५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने तथा उत्पादनमुलक उद्योगलाई करमा छुट दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको लागि जनताको सुझाव टोल फ्रि नम्बरबाट लिएका थिए । अर्थमन्त्री शर्मालाई आएको सुझाव पुँजीगत लाभकर बढाउनुपर्ने तथा उद्योगमा कर घटाउनुपर्ने सुझाव छ । यसबाहेक आइपिओ निस्कासन र जारी गर्ने कम्पनीलाइ सामान्य सहुलियत दिदाँ अरु कम्पनी पनि पब्लिक कम्पनीमा जान उत्साही हुने उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीलाई बजेटमा बैंकहरुले आइपीओमा लिने… पुरा पढौ