विचार / वार्ता

सरकारको निगरानी गर्ने आधिकारिक संस्था नै सार्वभौम संसद होः सांसद घिमिरे

नेपालगञ्ज, १३ फागुन । कानुन निर्माण गर्ने मुख्य थलोका रुपमा सङ्घीय संसद््लाई लिने गरिन्छ । जनतालाई कानुन निर्माण हुने थलो संसदमा हो भन्ने कुरा राम्ररी बुझाउन नसक्दा एक खालको अन्यौल देखिन्छ । संसद््मा विकास निर्माणलगायत जनसरोकारका विषय र विधेयकमाथिका छलफलले प्राथमिकता पाइरहेका हुन्छन् । विश्वव्यापी रुपमै स्वीकार गरेकै कुरा हो, यो व्यवस्था आफैँमा समुन्नत व्यवस्था हो । आवधिक निर्वाचन यसको जग हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनजीविकाका विषयमा निरन्तर वकालत गर्नु उसको प्रमुख दायित्व र कर्तव्य नै हो । संसदमा अल्पमत… पुरा पढौ

संसदमा पनि विभेद भएकाे महसुस हुन्छ: सांसद विना लामा

काठमाडौं, १२ फागुन । सांसदको मुख्य भूमिका भनेको कानुन निर्माण नै हो । तर सांसदहरु कानुन निर्माणका क्रममा सदनमा ‘हो र होइन’ भन्नेमा मात्रै सीमित छन् । संसद्मा विधेयकका मस्यौदा कहाँबाट आउँछन् ? कसले मस्यौदा तयार पार्छ ? भन्ने कुरा अधिकांश सांसदलाई नै थाहा हुँदैन । विषयगत मन्त्रालयमा मस्यौदा भएर आएपछि विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता हुन्छन् । तर मन्त्रालयमा कसले विधेयक बनाउँछ ? सरकार र सत्तापक्षका लागि उपयुक्त हुने, व्यक्ति विशेष वा कुनै निश्चित समूहलाई लाभ पुग्ने गरी कानुनका मस्यौदा… पुरा पढौ

जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि बोलीमा मात्र सीमित हुनु भएन: सांसद शिव नेपाली

काठमाडौं, ११ फागुन । नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि मानेर जनउत्तरदायी, सहभागितामूलक, लोकतान्त्रिक राज्य र शासन व्यवस्था प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) राजनीतिको मूलधारमा आएको बताउछन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपाली । उनले भने–सबै वर्ग, जाति, लिङ्ग, समुदायका आवश्यकता र मागलाई पार्टीको मूल संरचनाबाटै उठाई राजनीतिलाई भन्दा कामलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्ममरूपमा प्रस्तुत हुन हाम्रो पार्टी दृढ छ । राजनीतिलाई सुसंस्कृत र सम्मानित बनाउन हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध छ । उनले भने–मुलुकमा मौलाएको भ्रष्टाचारविरुद्ध मुख्य एजेण्डा… पुरा पढौ

तराई-मधेसका विकासका योजनाहरू कटौती हुनुहुदैन: सांसद लीलानाथ श्रेष्ठ

काठमाडौं, १० फागुन । मुलुक र जनताका सवालहरुको सम्बोधनका लागि सत्तापक्षको महत्वपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ तर संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका पनि उत्तिकै प्रभावशाली मानिन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले मुलुकका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र विकासका सन्दर्भमा सरकारलाई आफूहरुको पूर्ण साथ र सहयोग रहने बताए । नेकपा (एमाले)को बुधबारको केन्द्रीय कमिटीको बैठक र संसदीय दलको बैठकले जनताका समसामयिक मुद्दामा संसद्मा अझ बढी रचनात्मक र प्रभावकारी भूमिका खेल्न निर्देशन भएको बताउँदै सो पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्यसमेत रहेका… पुरा पढौ

देशको समृद्धिका लागि प्रमुख दलहरूबीच सहकार्य हुनुपर्छ : सांसद मियाँकुसारी

काठमाडौं, ९ फागुन । संसद्को कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले सहमति र सहकार्य गर्दै आएका छन् । दलहरूबीच अझै कतिपय विषयमा सहमति हुन नसकेको र त्यसको प्रभाव सदनमा देखिएको छ । कानुन निर्माण प्रभावकारी ढङ्गबाट हुन सकेको छैन । सङ्घीय संसद्ले बितेका १५ महिनामा कानुन निर्माणमा जति सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, त्यसो नगरेको आलोचना खप्नुपरेको छ । कतिपय प्राविधिक विषय, परिस्थिति र अडानबाट विधेयकहरू संसद्मा पेस हुन सकेका छैनन् । कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने संसद् र… पुरा पढौ

विधेयकहरू पारित गर्न निरन्तर छलफलमा छौं: नेता बलायर

काठमाडौं, ६ फागुन । सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनमा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई चुस्त र नतिजामुखी तुल्याउन सरकार, सिङ्गो संसद्, राजनीतिक दल र संसद्कै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले क्यालेन्डर बनाएर काम गरिरहेको छ । सोहीअनुरुप अहिले संसदीय समितिहरूले आफ्नो जिम्मेवारीमा आएका विधेयकलाई तदारुकताका साथ संशोधन र दफाबार छलफलका माध्यमबाट समृद्ध तुल्याउने काम भइरहेको छ । भर्खरै म संलग्न कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्यान्नसम्बन्धी विधेयक पारित भई सदनमा पठाइएको छ । यो विधेयक खाद्यान्नमा जनताको नैसर्गिक अधिकार र पहुँचसँग… पुरा पढौ

फरक ढङ्गले काम नगरेसम्म परिणामको आशा गर्न सकिँदैन: सांसद डा. कार्की

काठमाडौं, ५ फागुन । संसदीय अभ्यासको अहिलेसम्मको समीक्षा गर्दा पुरानै शैलीले हामीले काम गर्ने हो भने नयाँ परिणामको अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यही भएर अहिले हामीले फरक परिणामको अपेक्षासहित फरक ढङ्गले काम गर्न आवश्यक छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जनतालाई आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको अनुभूति दिलाउने र जनमुखी मुद्दा सम्बोधन भएको देख्न चाहन्छौँ भने हामीले शैली बदल्नै पर्छ । शैली बदल्नका लागि नियत बदल्नुपर्छ, नियत बदलियो भने मात्र भएका नीतिले काम गर्छ भन्ने मैले अनुभूत गरेकी छु । राष्ट्रिय स्वतन्त्र… पुरा पढौ

देशभित्रै रोजगारी सृजना अहिलेको पेचिलो प्रश्न हो-राष्ट्रियसभा सदस्य शर्मा

नेपालगन्ज, ४ फागुन । संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको राजनीतिक स्वतन्त्रता र समानता नै हो । जनताले आफ्नो एक अमूल्य भोट हालेर सरकारको निर्माण गरेको हुन्छ । जनताप्रति उत्तरदायी हुने जुन प्रणाली छ, त्यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । जनताप्रति उत्तरदायी हुने र जनताका समक्ष जवाफदेहिता वा पारदर्शिताको जुन प्रश्न छ, त्यसलाई संसदीय व्यवस्थाले सम्बोधन गरेको हुन्छ । राष्ट्रियसभाको एक सदस्यका हैसियतले मैले भन्नैपर्छ, प्रतिनिधिसभाको तुलनामा राष्ट्रियसभाले निकै बढी काम गरिरहेको छ, र बैठकमा यसका सदस्यहरुको उपस्थिति पनि बाक्लो हुने… पुरा पढौ

जनताको घरघरमा खानेपानी पुर्याउने धोको छ : सांसद थेवे

काठमाडौं, ३ फागुन । ताप्लेजुङ जिल्लामा खानेपानीको निकै समस्या छ । जनताका घरघरमा खानेपानी पु¥याउने मलाई धोको छ । एक नगरपालिका र आठवटा गाउँपालिका रहेको यस जिल्लाका धेरै स्थानमा अहिले पनि सहज खानेपानीको सुविधा छैन । अग्ला पहाड, छरिएको बस्ती रहेको यस जिल्लामा स्थानीयवासीलाई खानेपानीको जोहो गर्न निकै मुस्किल परिरहेको जोकोहीले देख्न र अनुभव गर्न सक्छ जसबाट मुख्यतः धेरै महिला दिदीबहिनी पीडित हुनुभएको छ । उनीहरुको अधिकांश समय खानेपानीको जोहो गर्नमै खर्च हुने गरेको छ । ‘एक परिवार एक धारा’… पुरा पढौ

मुलुकको स्थायित्व र विकासका लागि कार्यकारी राष्ट्रपति आवश्यक छ : सांसद शाही

नेपालगञ्ज, १ फागुन । मुलुकको राजनीतिक प्रणालीका विषयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संविधान लेखनका क्रममा आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गरेको थियो । अर्थात् मुलुकको स्थायित्व र विकासका लागि माओवादीले अघि सारेको कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था सही रहेको विषय अहिले पुष्टि हुँदै गएको छ । कम्तीमा पाँच वर्ष सत्ता सम्हाल्ने व्यवस्था जरुरी भइसकेको छ, यसबाट मात्र देशमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ र देश बन्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा छ महिना, एक वर्ष वा दुई वर्ष पनि सरकार नटिक्ने स्थिति छ । आफैँले अघि सारेका दृष्टिकोण… पुरा पढौ