विचार / वार्ता

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्छ : सांसद पुन

काठमाडौं, ४ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् नै संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्ने बताएका छन् । उनले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तनसँगै एकसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशितामा फड्को मार्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे। विसं २०५३ का नेकपा (माओवादी) रोल्पा र प्यूठानको सचिव, २०५५ सालमा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य, २०५९ मा पोलिटब्युरो सदस्य, २०६३ मा सचिवालय सदस्य हुँदै हाल पार्टीको उपमहासचिव रहेका नेता पुनले शान्ति तथा पुननिर्माण,… पुरा पढौ

बुटवललाई सबैकाे रोजाइको सहर बनाउछाैं-उपमहानगर प्रमुख पाण्डेय (अन्तर्वार्ता)

बुटवल, ३ फागुन । स्थानीय जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको साढे दुई वर्ष पूरा भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनपश्चात्को दोस्रो कार्यकालका रूपमा देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि स्थानीय विकास, कानुन निर्माण र सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेका छन् । यीमध्येको एक बुटवल उपमहानगरपालिकाले यसबीचमा विकास निर्माण, कानुन निर्माण र सङ्घीयताको मर्मबमोजिमका कामहरू गर्दै आएको छ । देशको मध्यभागमा रहेको यो क्षेत्रको बलियो स्थानीय सरकारका रूपमा बुटवल उपमहानगरपालिकालाई चिनिन्छ । विगतमा खस्यौली, बटौली, बुटौलजस्ता नाममा स्थापित अहिलेको बुटवल सयौँ वर्षअघि गणराज्यको राजधानी र… पुरा पढौ

बीमा अभिकर्ता पेशामा सफल बन्दै रिलायवल लाइफकी बिष्णु कुमारी कुँवर

पाेखरा, २ फागुन। बिगत ७ बर्ष देखी बीमा क्षेत्रमा अनवरत रुपमा लागेकी बिष्णु कुमारी कुँवर एक सफल बीमा अभिकर्ताका रुपमा स्थापित भएकी छिन्। बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडी उनी फेन्सी ब्यवसाय संचालन गर्दै आइरहेकी थिईन्। उनका श्रीमान मनोज चौलागाँई त्यससमय बैदेशिक रोजगारीका क्रममा कतारमा थिए । बिहान सबेरै देखि साँझ अबेरसम्म खटिएर संचालन गर्नुपर्ने फेन्सी ब्यवसायमा अत्याधिक समय र मेहनत खर्च गर्दा पनि भनेजस्तो सफलता हात नलागेपछि आप्नो र पविारको भविष्य सुनिश्चित गर्न उनी बीमातर्फ आकर्षित भईन् । बि.स २०७१… पुरा पढौ

संविधान संशोधनका लागि कांग्रेसले अगुवाइ गर्नुपर्छ : सांसद पौडेल

काठमाडौं, २ फागुन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन सकिएको छैन । त्यसका लागि समयसीमा तोकेर ऐन कानुन तर्जुमा गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनेतर्फ हामी क्रियाशील हुनुपर्छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थामा केही सुस्तता आएको छ । यसबाट नागरिकमा छाएको निराशालाई चिर्न सक्नुपर्छ । जनताको इच्छा र अपेक्षा पूरा गर्न अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य आमनागरिकको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । शिक्षा क्षेत्रमा भर्नाको पक्षमा उपलब्धि हासिल भए पनि भर्ना भएकालाई टिकाउन र रोजगारीमूलक… पुरा पढौ

आम सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : सांसद शाह

काठमाडौं, २९ माघ । राष्ट्रियसभामा आएको तीन वर्षका अवधिमा आफूले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति म सन्तुष्ट छु । आफ्नो योग्यता र क्षमताको हिसाबले सांसद्को भूमिकामा महत्त्वपूर्ण समय दिएजस्तो लाग्छ । म हाल सार्वजनिक नीति प्रत्यायोजित तथा विधायन समितिको सदस्य छु । समितिमा रहेर अध्ययन गर्दा के देख्यौँ भने ऐनभन्दा नियमावली ठूलो, नियमावलीभन्दा विनियमावली ठूलो अनिविनिमियावलीभन्दा कार्यविधि । पूरै अधिकार क्षेत्र नै पार गरेको पायौँ । कर्मचारीले आफ्नो अनुकूल कसैको इच्छामा निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड बनाएका देख्यौँ । प्रत्यायोजित विधायनको सन्दर्भमा छुट्टै एउटा… पुरा पढौ

वाम-लोकतान्त्रिक सहकार्यको प्रस्ताव राष्ट्र हितमा छः सांसद भट्टराई

काठमाडौं, २८ माघ । अहिले संविधान संशोधनको बहस विभिन्न कोणबाट भइरहेको छ । मुलुकमा देखिएका राजनीतिक विकृति अन्त्यका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य हुन्छ । संविधान संशोधनका क्रममा जनताका अधिकार, समानुपातिक तथा समावेशीकरणलाई आघात नपुग्ने गरी मूलतः निर्वाचन प्रणालीलाई सच्याउनुपर्छ । प्रदेश र संसद् सदस्य सङ्ख्या पनि घटाउने र निर्वाचन प्रक्रियाबाटै समावेशी गराउँदा उचित हुन्छ । हालको प्रणालीले समावेशीताको उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्न सकेन । राजनीतिक निष्ठाभन्दा नेतृत्वले इच्छाएका तथा आफ्नो समूह र नातागोता सम्बद्ध व्यक्ति मात्रै छनोट हुनपुग्यो । नेपालको हालको… पुरा पढौ

मानसिक स्वास्थमा भोजनको प्रभाव (विचार)

काठमाडौं, २४ माघ । चालिस वर्षदेखि कार्यरत वरिष्ठ मानसिकरोग विशेषज्ञ डा विश्वबन्धु शर्माको अनुभवमा मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन हाम्रो भोजनले ठूलो भूमिका खेल्छ । डा शर्माका विचार “सामान्य शारीरिक स्वास्थ्यको अवस्था मानसिक स्वास्थ्यको पूर्वाधार भएकाले जस्तो खानपिनले शारीरिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ, त्यो मानसिक स्वास्थ्यको लागि पनि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा सामान्य स्थापित मान्यता हो । केही खाद्य वस्तुको विशेष भूमिका रहन्छ ।” सुक्ष्म पोषण तत्वसहित रेशादार पदार्थ प्रचुर मात्रामा भएको खाना विशेषरूपले मानसिक स्वास्थ्य सबल पार्न मद्दत गर्छ ।… पुरा पढौ

सुदृढ सङ्घीयता र समावेशिताका लागि संविधान संशोधनमा सहयोग गर्छौंः राजकिशोर यादव

काठमाडौं, २३ माघ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य राजकिशोर यादवले सङ्घीयतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन, राज्यलाई थप समावेशी तुल्याउन र आर्थिक समृद्धिका लागि सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी चाल्नुपर्ने कदमका कोणबाट आफूहरुले संविधान संशोधन चाहेको बताएका छन् । उनले उक्त प्रस्तावसहित संशोधनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएमा आफ्नो दलको सहयोग र समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “विविधतालाई सम्बोधन गर्ने शासन प्रणाली र सङ्घीयतालाई अधिकार सम्पन्न गरौँ हाम्रो चाहना हो, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड र समन्वयको स्पष्ट खाका हुनुपर्छ”,… पुरा पढौ

आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ-शर्मा

काठमाडौं, २२ माघ । राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गरेको पाँच वर्ष भयो । हामीले लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक÷समावेशीलगायत प्राप्त अधिकारलाई जनतासम्म पुर्याउने काम गर्दै आएका छौँ । संविधानमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने काम राष्ट्रियसभाले गरिरहेको छ । तर संविधान बनेको करिब १० वर्षको अवधिलाई समीक्षा गर्दा संविधानले परिलक्षित गरेका धेरै कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् । त्यसमा विभिन्न कारणले काम गरेको हुन्छ । हामी संसदीय प्रणालीमा छौँ । संसद्मा अङ्कगणितको जोडघटाउ चल्छ । यद्यपि, कानुन बनाउने… पुरा पढौ

जनताको खुसीलाई ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ-सांसद थनैत

काठमाडौं, २१ माघ । हामी राजनीतिकर्मीका लागि मुलुक र जनता नै सबैभन्दा ठूला हुन् । देशको विकास नै राजनीतिको प्रमुख केन्द्रविन्दुमा रहनुपर्छ । जनताको खुसीलाई ध्यान दिनुपर्छ । जनतालाई खुसी तुल्याउने हिसाबले काम गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपाललाई बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुपहिचानयुक्त मुलुकका रुपमा चित्रण गरिएको छ । समानुपातिक र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प पनि गरेको छ । यही मान्यतालाई हामी सबैले व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराउन प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । संविधानमा सामाजिक न्यायको हक… पुरा पढौ