विचार / वार्ता

सांसदले विधि बनाउने, विज्ञले शासन चलाउने हाे-विष्ट

काठमाडौं, २० माघ । राजनीतिक परिवर्तन पछाडि मुलुकले जनअपेक्षाअनुसार आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पक्रन सकेको देखिन्न । पुँजीगत खर्च न्यून, राजस्व सङ्कलनमा गिरावट, बढ्दो युवा पलायन र वैदेशिक ऋणभार बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । मुलुकको समृद्धिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने यस्ता सूचकलाई समयमै सम्बोधन गरी सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख गराउने ठोस पलहको कमी भइरहेको छ । सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनैलाग्दा सार्वभौम संसद्को अधिकारलाई कटौती गर्दै सरकारले विभिन्न अध्यादेश जारी गरेको थियो । यस्तो अभ्यासले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दैन । नेपाली जनताको प्रमुख… पुरा पढौ

दलीय राजनीतिकरणको दबदबा हटाउनुपर्छ : सांसद श्रेष्ठ

काठमाडौं, १९ माघ । देशका हरेक क्षेत्रमा अति दलीयकरण हाबी भइरहेको छ । व्यक्तिको स्वतन्त्ररूपमा बाँच्न पाउने अधिकार अति दलीयकरणले हनन् गर्दैछ । किन कोही नेपालीले नेपालीमात्र भएर बाँच्न पाउँदैन ? जति नै राम्रा कानुन बनाए पनि दलीयकरणले कार्यान्वयनमा सधैँ अड्चन ल्याइरहेको देख्छु । कानुनी संरचना निर्माण गरेर मात्र पुग्दो रहेनछ, त्यसलाई चलाउन पात्रहरू पनि चाहिन्छ । ती पात्रहरू दलबाहेक अन्यत्रका छैनन् । मेरो राजनीतिक यात्राको दुई वर्षको अनुभवले के देखाएको छ भने पेसाप्रतिको मर्यादालाई जोगाएर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने… पुरा पढौ

हिउँदे अधिवेशनमा कतै नअल्झी कानुन बनाउँछौं-सांसद राई

काठमाडौं, १८ माघ । मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन कायम, तीव्रगतिमा विकास निर्माण अघि बढाउने, आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै नेपाली जनतालाई समृद्ध तुल्याउने दीर्घकालीन सोचअनुरुप देशको राजनीतिक अभ्यास अघि बढिरहेको छ । हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी र कर्तव्य भनेकै कानुन निर्माण हो, तर मुलुकमा अहिले तत्काल कति कानुन तर्जुमाको आवश्यकता हो, त्यो यकिन हुनुपर्छ । सरकार पनि कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्न तीव्र ढङ्गले अघि बढिरहेको छ, संसदीय समितिमार्फत त्यस कार्यमा हामी पनि गम्भीर रुपमा लागिपरेका छौँ । संसद्को यस हिउँदे अधिवेशनबाट… पुरा पढौ

पिएसबीको अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्छौँः डा विष्ट(अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं, १७ माघ । संविधानसभाबाट नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएसँगै गठित सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ जारी भयो । यो नीतिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको स्थापना गरी रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था समेटियो । २०८१ भदौ ३१ गते सङ्घीय संसद्बाट पारित विधेयक असोज २२ गते राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भयो । ऐनको व्यवस्थाबमोजिम प्रमाणीकरण भएको ३१औँ दिनअर्थात् २०८१ कात्तिक २३ गतेदेखि ऐन कार्यान्वयनमा आयो । नयाँ ऐनको कार्यान्वयनसँगै सार्वजनिक सेवा प्रसारण… पुरा पढौ

स्वास्थ्य बीमा : लक्षित वर्गले पाएनन् लाभ (आलेख)

काठमाडौं, १६ माघ । गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकामा दलित तथा विपन्नका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाभित्र सम्पूर्ण दलित तथा विपन्न समुदायलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले पालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को स्वीकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । “स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका दलित तथा विपन्न घरपरिवारमा सहज स्वास्थ्य उपचार सेवा पु¥याउन पालिकाले करिब सात सय जनालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने कार्यक्रम अघि बढाएको छ”,सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले भन्नुभयो,… पुरा पढौ

कांग्रेसकाे बिरासत बोकेको कास्की क्षेत्र नं १ अशक्त र दुषित (विचार)

२०७९ को चुनाबमा स्थानीय निकायमा नियमानुसार रुपा गाउँपालिकाको उमेदवार टुङ्गियो तर पार्टीका सह-महामन्त्री जीवन परियारलाई कता के को प्रभाब पर्यो, केन्द्रबाटै उम्मेदवार संशाेधन गरेर पठाए । संविधान र पछिल्लो आन्दोलनको कलस्टर, जातजाती र समानुपातिक उप्लब्धिको चरम फाईदा लिनेमा कास्कीका जीवन परियार र उनको पुरा परिवार पर्दछ । कास्कीका विभिन्न स्थानीय निकायमा स्थानीय पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले टुङ्गाएको उम्मेदवार बिभिन्न प्रलोभनमा परी हेरफेर गर्ने गराउने काम ऊनीबाट भईरहन्छ । २०८१ माघ ५ गते नेपाली काँग्रेसका सभापति पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले… पुरा पढौ

चुरे समिति खारेजीः ‘छलफल गरी निर्णय लिनुपर्छ’

काठमाडौं, १५ माघ । चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्ने मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको हालको संरचना खारेज गर्नेसम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समितिको संरचना खारेज गरेर मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारीका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ । समिति खारेजी गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना बढिरहेको बेलामा मन्त्रालयले भने खारेजी नभएर पुनःसंरचना गर्ने विषयमा छलफल भएको स्पष्ट पारेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरेको विषयमा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न भन्दै… पुरा पढौ

अहिलेको बैंकिङ्ग समस्या सिस्टेमेटिक बैंकिङ्ग फेलर होईन- डा‍.मल्लको विचार

२०८१ पौष मसान्तमा नेपालका बाणिज्य बैंकहरको निष्क्रिय कर्जा ४.३३ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ५.३६ प्रतिशत र फाईनान्स कम्पनीकाहरुको ८.१३ प्रतिशत पुगेको छ । यो बढ्दो निष्क्रिय कर्जाले आर्थिक क्षेत्रलाई पिरोलिरहेको अवस्थामा बिज्ञहरुले नेपालको निष्क्रिय कर्जा अझै बढ्नसक्ने आंकलन गरेपछि भने यसले अझै ठुलो चिन्ता थपेको छ । सहकारीमा देखिएको समस्यापछि नेपाली बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढ्न थालेपछि कतिपयले सहकारीको रोग बैंकहरुमा सर्यो भनेर पनि भन्न थालेका छन् तर, यो कदापी रोग सरेको भन्न मिल्ने अवस्था भने होईन । सन् २०२४ को नोभेम्बरमा… पुरा पढौ

गरिबी र असमानताको अन्त्य कहिले ? (विचार)

काठमाडौं, ७ माघ । बढ्दो गरिबी र असमानता समकालीन विश्वको सर्वाधिक चिन्ताको विषय हो । तर एकातिर पछिल्लो दशक जसरी विश्वभर गरिबी र असमानता झाँगिदै गएको छ, उसैगरी धनीहरु भने झन धनी भइरहेका छन् । खासगरी बितेका केही वर्ष विश्व समुदायलाई नै अति प्रभावित तुल्याएको कोभिड–१९ को महामारी र केही देशहरुबीच भएको युद्धका कारण विश्वमा गरिबी तथा असमानता थप बढाएको तथ्याङ्कहरुले नै देखाएको छ । सन् २०२३ जुलाई ११ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको… पुरा पढौ

सरकार ‘गेमचेन्जर’ योजना कार्यान्वयनमा तल्लिन छ : मुख्यमन्त्री कार्की (अन्तर्वार्ता)

काठकाठमाडौं, ५ माघ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हाल हिक्मत कार्की तेस्रोपटक २०८१ गत वैशाख २७ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो । यसअघि उहाँ २०७९ पुस २५ गते र २०८० भदौ २२ गते दुईपटक मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नेता समेत रहनुभएका उहाँ उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर (एलएलएम) गर्नुभएको छ । विद्यार्थी राजनीतिबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएका कार्की नेपाल ल क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) सभापति र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) का… पुरा पढौ