विचार / वार्ता

वामपन्थी मिल्नुको विकल्प छैन: अध्यक्ष नेपाल (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं, २१ जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट विभाजन भएर गठन भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको वर्तमान प्रतिनिधिसभामा १० स्थान रहेको सो एकीकृत समाजवादी सङ्घ र प्रदेशका सत्ता गठबन्धन हेरफेरमा कतिपय अवस्थामा निर्णायकसमेत रहँदै आएको छ । आफूहरुलाई बेवास्ता र अपमान नगर्न आग्रह गर्दै आउनुभएका सो दलका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग राष्ट्रिय राजनीति र एकीकृत समाजवादीको दसौँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा प्रकाश सिलवाल र सिबी… पुरा पढौ

निर्णायक र नेतृत्वदायी तहमा महिला सहभागिता कम (विचार )

काठमाडौं, २० जेठ । नेपालको संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्न निर्देश गरेको छ । राज्य एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भएको छ । यससँगै शक्ति संरचना र निर्णायक तहमा महिला जाने प्रक्रिया बढेको छ । नेपाली महिलाहरुको नीति निर्माण गर्ने, निर्णय गर्ने र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागिता बढेको छ । स्थानीय तहको वडा सदस्यदेखि सङ्घीय संसदमा सांसद महिलाहरु बढेका छन् । तर, देश हाक्ने सबैभन्दा ठूलो कार्यकारी तह मन्त्रिपरिषद्मै ३३ प्रतिशत महिला छैनन् ।… पुरा पढौ

कुशासन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले गणतन्त्रमाथि खतरा : पहाडी (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं, १८ जेठ । पहेँलो कुर्ता र धोतीमा देखिनु हुने कृष्ण पहाडीका विषयमा केही थाहा नहुने सामान्य मानिसले कुनै आध्यात्मिक सन्तका रुपमा बुझ्न सक्छ । तर उहाँ त्यसरी बुझे जस्तो धार्मिक सन्त होइन । उहाँ लोकतन्त्र, मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा नथाक्ने योद्धाका रुपमा स्थापित हुनुहुन्छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि नागरिक समाजका तर्फबाट पहाडीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि पहाडीलगायतले नागरिक समाजका तर्फबाट आन्दोलन सुरु गर्नुभएको थियो । राजनीतिक दलको… पुरा पढौ

यी हुन् धितोपत्र माग सिर्जनाका विकल्प (विचार)

काठमाडौं, १७ जेठ । नेपालको धितोपत्र बजार सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र सात सय ५३ स्थानीय तहका नागरिकको पहुँचमा पुगेको अवस्था छ । प्रविधिको प्रयोग, नियमकका प्रयास र राज्यको नीति तथा कार्ययोजनाले गर्दा ६२ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता डिम्याट खाता खोलेर धितोपत्र बजारमा कारोबार गरिरहेका छन् । यति धेरै सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको वित्तीय क्षेत्रको थप विकास र विस्तारका लागि स्थायित्वसहित सन्तुलित ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु सबैको जिम्मेवारी हो । यसका लागि आपूर्तिसँगै माग पक्षलाई पनि बलियो बनाउनु आवश्यक छ । धितोपत्र… पुरा पढौ

आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती (बिचार)

काठमाडाैं, १६ जेठ । सरकारले जेठ १५ गते ल्याएकाे आर्थिक बर्ष २०८१-८२ काे बजेटकाे आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रहेकाे छ। चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१‍.३१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब करोड (१८.९२ प्रतिशत ) र व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड अर्थात (१९.७७ प्रतिशत) रहेकाे छ । बजेटको लक्ष्य आर्थिक बृद्धि ६ प्रतिशत र मुद्रास्फिति ५.५ प्रतिशत रहेकाे छ। बजेटका उदेश्यहरु उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि… पुरा पढौ

आफ्नो मान्छे खोज्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ: उपाध्यक्ष शाक्य

काठमाडौं, १५ जेठ । मुलुकमा गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू भएको १७ वर्ष भयो । विसं २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हटाएपछि मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो । संविधानमार्फत तीन तहको संरचना बनेको छ भने विभिन्न हक र अधिकारलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको छ । तर गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि विभिन्न हक र अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो सुनिन्छ । गणतन्त्र स्थापना र संविधान लेखनमा विभिन्न आन्दोलनमार्फत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)उपाध्यक्ष… पुरा पढौ

गणतन्त्रको उपज : स्थानीय सरकार-गाउँघरको सिंहदरबार(विचार)

काठमाडौं, १४ जेठ । संविधानसभाद्वारा २०७२ सालमा जारी भएको वर्तमान नेपालको संविधानले मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा रुपान्तरित गरेको छ । मुलुकमा तीन तहका सरकार गठन भएका छन् । यस अनुसार ७५३ वटा स्थानीय तहले घरआँगनमा सिंहदरबार आएको अनुभूति दिलाएका छन् । यस सन्दर्भमा विगत सात÷आठ वर्षमा स्थानीय सरकारहरुबाट तुलनात्मकरुपमा प्रशंसनीय काम भएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ बाट स्थानीय सरकारले २२ वटा एकल र १५ वटा साझा अधिकार हासिल गरेका छन् । यस अतिरिक्त, संविधानका… पुरा पढौ

गणतान्त्रिक संस्कार र आचरणको आवश्यकता (विचार)

काठमाडौं, १३ जेठ । नेपाल यतिबेला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भएको छ । विसं २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित गरी राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको घोषणा गरिएको थियो । यसरी गणतन्त्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव अन्तरिम संविधानबमोजिम संविधानसभामा पेस भएको थियो । कुल उपस्थित सदस्यमध्ये पक्षमा ५६० मत, विपक्षमा जम्मा चार मत र १२ अनुपस्थित भई भारी मतले पारित भएको गणतन्त्र आज १६ वर्षे बालिग भएको छ । अढाइ सय वर्ष पुरानो परम्परागत राजतन्त्रको विधिवत् अन्त… पुरा पढौ

आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को वजेट र सम्भावित कार्यदिशा (बिचार)

काठमाडौं, ९ जेठ । नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र बारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणीहरु भईरहेका पाउछौं । सत्तामा बस्नेहरु सुधारोन्मुख छ चिन्ता लिनु नपर्ने धारणा व्यक्त गर्छन् । वित्तीय संस्थाहरु आफूसंग भएको मौज्दात रकम एकातर्फ चलायमान हुन नसक्दा वित्तीय अवस्था के हुने हो त्यसबारे चिन्ता व्यक्त गर्छन् भने कर्जा प्रवाह भइरहेको साँवाव्याज किस्ता तिर्ने अवस्थामा अझैं प्रगति हुन नसकेको भनिरहेका छन् । प्रत्यक दिन समाचारहरुमा प्रकाशित हुने लिलामी सूचना र कर्जा चुक्ता गर्न आउने सूचनाहरुले हालकाे आर्थिक चित्रण स्पष्ट हुन्छ । नेपाल राष्ट्र… पुरा पढौ

अर्थतन्त्र पुनःरुत्थानका लागि लगानीमैत्री बजेट आवश्यक (विचार)

काठमाडौं, ७ जेठ । औद्योगिक उत्पादनमा कमी र लगानीकर्ताको विश्वासमा कमीका कारण नेपालमा आर्थिक शिथिलता गहिरिँदै गएको छ । माग र लगानीको कमीले उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसका पछाडि सरकार तथा उपभोक्ताको खर्च मुख्य रहेको छ । विशेष गरी कोभिड–१९ महामारी र त्यसयता लिइएका केही नीतिगत व्यवस्थाका कारण समस्या गहिरिएको हो । साथै देशबाट युवा वर्गको उच्च मात्रामा भइरहेको पलायनले पनि मुख्य भूमिका खेलेको छ भन्न सकिन्छ । कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा नचल्दा रोजगारी र समग्र आर्थिक… पुरा पढौ